बेरोजगारी भत्ता योजना को लेकर आज एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अगर आप भी शिक्षित हैं लेकिन नौकरी की तलाश में संघर्ष कर रहे हैं, तो सरकार की ओर से विभिन्न राज्यों में चल रही यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। 2025 में कई राज्यों ने योजना में बदलाव किए हैं, जैसे छत्तीसगढ़ में भत्ता बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि बिहार में 1000 रुपये की सहायता जारी है। इसके अलावा, हरियाणा की सक्षम योजना में पोस्ट ग्रेजुएट युवाओं को 3500 रुपये तक मिल रहे हैं। आईए जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से।
बेरोजगारी भत्ता योजना एक ऐसी सरकारी पहल है जो शिक्षित लेकिन बेरोजगार युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करती है। यह योजना मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि भारत में कोई एक केंद्रीय योजना नहीं है जो पूरे देश में एक समान रूप से लागू हो। हालांकि, केंद्र सरकार भी समय-समय पर बेरोजगारी से निपटने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम जैसी योजनाओं पर विचार करती रहती है। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नौकरी की तलाश के दौरान वित्तीय बोझ से राहत देना है, ताकि वे अपनी योग्यता के अनुसार बेहतर अवसर तलाश सकें।
पिछले कुछ वर्षों में बेरोजगारी की दर भारत में एक बड़ी समस्या बनी हुई है। 2025 के आंकड़ों के अनुसार, देश में 15 वर्ष से ऊपर के युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 5.1% है, लेकिन कुछ राज्यों जैसे लक्षद्वीप (12.3%), राजस्थान (28.5%) और बिहार (19.1%) में यह काफी ऊंची है। ऐसे में राज्य सरकारें बेरोजगारी भत्ता योजना के माध्यम से युवाओं को सहारा दे रही हैं। यह योजना न केवल आर्थिक मदद देती है बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है। उदाहरण के लिए, योजना के तहत मिलने वाली राशि से युवा कोचिंग, परीक्षा फीस या छोटे-मोटे खर्चों को पूरा कर सकते हैं।
बेरोजगारी भत्ता योजना क्या है?
बेरोजगारी भत्ता योजना विभिन्न राज्यों में अलग-अलग नामों से जानी जाती है। जैसे बिहार में इसे मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY) कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ता योजना, हरियाणा में सक्षम योजना, राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता, उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता योजना और आंध्र प्रदेश में भी इसी नाम से। योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता दिया जाता है, जो आमतौर पर 1000 से 3500 रुपये तक होता है। यह भत्ता 1 से 2 वर्ष तक या नौकरी मिलने तक दिया जाता है।
2025 में योजना में कई अपडेट आए हैं। उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2023 से शुरू हुई योजना को 2025 में भी जारी रखा गया है, जिसमें 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 5 इसी तरह, बिहार में योजना को 2025 में और मजबूत किया गया है, जहां 12वीं पास युवाओं को 1000 रुपये प्रति माह मिलते हैं।केंद्र स्तर पर भी चर्चा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के तहत 2000 रुपये मासिक दिए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल यह राज्य स्तर पर ही सक्रिय है।
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पात्रता मानदंड: कौन ले सकता है लाभ?
बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ लेने के लिए कुछ सामान्य पात्रता शर्तें हैं, जो राज्य अनुसार थोड़ी भिन्न हो सकती हैं। यहां मुख्य पात्रता दी जा रही है:
- उम्र सीमा: ज्यादातर राज्यों में 18 से 35 वर्ष तक। बिहार में 20-25 वर्ष, छत्तीसगढ़ में 18-35 वर्ष, हरियाणा में 21-35 वर्ष।
- शैक्षिक योग्यता: न्यूनतम 12वीं पास। कुछ राज्यों में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ज्यादा भत्ता।
- परिवार की आय: वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम। जैसे राजस्थान में 3 लाख, बिहार में भी यही सीमा।
- निवास: संबंधित राज्य का मूल निवासी होना जरूरी।
- अन्य शर्तें: कोई सरकारी नौकरी या अन्य भत्ता नहीं ले रहा हो। परिवार में एक से ज्यादा सदस्य लाभ नहीं ले सकते।
उदाहरण के लिए, छत्तीसगढ़ में यदि परिवार के एक से ज्यादा सदस्य पात्र हैं, तो सबसे उम्रदराज को प्राथमिकता दी जाती है। 23 हरियाणा की सक्षम योजना में 12वीं पास को 1200 रुपये, ग्रेजुएट को 1500 और पोस्ट ग्रेजुएट को 3500 रुपये मिलते हैं। 8 यदि आप COVID-19 से प्रभावित हैं, तो कुछ राज्यों में अतिरिक्त राहत मिल सकती है, जहां भत्ता औसत वेतन का 50% तक हो सकता है। 4
लाभ और राशि: कितना मिलेगा भत्ता?
भारत के कई राज्यों में यह योजना अलग-अलग नामों से चल रही है। आइए जानते हैं प्रमुख राज्यों की योजनाओं के बारे में:
- बिहार: यहां “मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना (MNSSBY)” के तहत 20-25 वर्ष के 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपये दिए जाते हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी तलाशने में मदद करना है। 2025 में, आवेदन के 60 दिनों के अंदर DRCC केंद्र पर दस्तावेज जमा करने की अनिवार्यता है।nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in अगर आप बिहार के निवासी हैं और कुशल युवा प्रोग्राम (KYP) पूरा कर चुके हैं, तो यह आपके लिए बेहतरीन विकल्प है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, 12वीं पास युवाओं को 24,000 रुपये तक की मदद मिल सकती है।
- छत्तीसगढ़: “छत्तीसगढ़ बेरोजगारी भत्ता योजना” में 18-35 वर्ष के हायर सेकेंडरी पास युवाओं को 2500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू है और 2025 में इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन आवेदन संख्या बढ़ गई है। पुरुषों को 2000-2500 रुपये और महिलाओं को अधिक राशि मिल सकती है।
- उत्तर प्रदेश: “यूपी बेरोजगारी भत्ता योजना” में सभी जिलों के युवाओं को 1000-1500 रुपये मासिक दिए जाते हैं। युवाओं को हर महीने यह राशि मिल रही है।यह योजना शिक्षित बेरोजगारों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- राजस्थान: “राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना” में ग्रेजुएट युवाओं को 3000-3500 रुपये तक का भत्ता मिलता है। employment.livelihoods.rajasthan.gov.in पर स्टेटस चेक कर सकते हैं। 2025 में, इंटर्नशिप के साथ भत्ता जोड़ा गया है।
- अन्य राज्य: झारखंड में “झारखंड बेरोजगारी भत्ता योजना” के तहत आवेदन फॉर्म उपलब्ध है।हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी समान योजनाएं हैं, जहां भत्ता 1500-3500 रुपये तक है।
योजना के लाभ राज्य अनुसार अलग-अलग हैं। यहां प्रमुख राज्यों की जानकारी:
| राज्य | योजना का नाम | मासिक भत्ता | अवधि | अन्य लाभ |
|---|---|---|---|---|
| बिहार | मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना | 1000 रुपये | 2 वर्ष तक | नौकरी तलाश में मदद, कुशल युवा कार्यक्रम |
| छत्तीसगढ़ | बेरोजगारी भत्ता योजना | 2500 रुपये | नौकरी मिलने तक | 550 करोड़ का बजट, परिवार सीमा |
| हरियाणा | सक्षम योजना | 1200-3500 रुपये (योग्यता अनुसार) | 3 वर्ष तक | CET पास युवाओं को अतिरिक्त |
| राजस्थान | बेरोजगारी भत्ता | 3000-4500 रुपये | नौकरी मिलने तक | आय प्रमाण पत्र जरूरी |
| उत्तर प्रदेश | बेरोजगारी भत्ता योजना | 1000-1500 रुपये | नौकरी मिलने तक | सेवायोजन विभाग से पंजीकरण |
| आंध्र प्रदेश | बेरोजगारी भत्ता योजना | 3000 रुपये | 2 वर्ष तक | शिक्षित युवाओं पर फोकस |
2025 में बिहार में योजना को अपडेट कर 3500 रुपये तक बढ़ाने की चर्चा है, लेकिन फिलहाल 1000 रुपये ही हैं। राजस्थान में 18.4 लाख युवा पंजीकृत हैं, जिनमें से 1.9 लाख को भत्ता मिल रहा है।
आवेदन कैसे करें ?
आवेदन प्रक्रिया ज्यादातर ऑनलाइन है।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: बिहार के लिए nischay-yuvaupmission.bihar.gov.in, छत्तीसगढ़ के लिए berojgaribhatta.cg.nic.in, हरियाणा के लिए hrex.gov.in।
- रजिस्ट्रेशन करें: न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर ईमेल/मोबाइल से साइन अप।
- फॉर्म भरें: व्यक्तिगत विवरण, शिक्षा, आय प्रमाण भरें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आधार कार्ड, 12वीं मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, बैंक डिटेल्स, पासपोर्ट फोटो।
- सबमिट करें: आवेदन जमा कर स्टेटस चेक करें।
बिहार में DRCC केंद्र पर दस्तावेज जमा करने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश में sewayojan.up.nic.in पर पंजीकरण जरूरी। आवेदन के बाद भत्ता DBT से बैंक में आता है।
2025 के अपडेट
2025 में योजना में कई बदलाव आए हैं। जैसे हरियाणा में CET पास युवाओं को 1 वर्ष बाद भत्ता मिलेगा।राजस्थान में योजना रद्द होने से विरोध हुआ, लेकिन अब बहाल है। MGNREGA में भी बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है.